वेतन विसंगति को लेकर आज अरजधानी में जुड़ेंगे सहायक शिक्षकों का जनसैलाब ,,,,एक लाख से अधिक सहयक शिक्षक होंगे शामिल ,,,,,,Today assembly gherao of assistant teachers, more than one lakh teachers will join in Raipur due to salary discrepancy
cgreporter.com रायपुर -राज्य सरकार के लगातार उपेक्षा का शिकार सहायक शिक्षक आज रायपुर में विधानसभा घेराव के लिए जुटेंगे। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर एक बार फिर आंदोलन के लिए लामबंद हो गए हैं वहीं राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाकर सहायक शिक्षक को गुमराह करने को लेकर सहायक शिक्षक आक्रोशित है। एक लाख सहायक शिक्षक 22 जुलाई को राजधानी पहुंच गया विधानसभा घेराव करेंगे पिछले साल वेतन विसंगति के मुद्दे पर ही सहायक शिक्षकों द्वारा 18 दिनों का जबरदस्त आंदोलन किया गया।
हालांकि आंदोलन और सफल आंदोलन होने के बावजूद मुख्यमंत्री से चर्चा एवं कमेटी गठन के समझौते के उपरांत हड़ताल को वापस ले लिया गया था । राज्य सरकार अंतर विभागीय कमेटी गठन कर सहायक शिक्षकों की मांग को पूरी करने की बात कही जिसमें कमेटी द्वारा 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात की जबकि लगभग साल भर होने जा रहे हैं और आज तक सहायक शिक्षकों की मांगों पर कमेटी ने राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
सहायक शिक्षकों को केवल 1 सूत्री मांग वेतन विसंगति हो दूर
राज्य के सहायक शिक्षकों का केवल 1 सूत्री मांग वेतन विसंगति दूर को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है राज्य सरकार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को मानती है परंतु अभी तक दूर नहीं की है जिससे एक बार फिर सहायक शिक्षक प्रदेश के सभी क्षेत्रों से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे।
सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने सभी सहायक शिक्षकों की अपील
वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं 22 जुलाई को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। इसको लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने सोशल मीडिया वीडियो जारी कर राज्य के सभी सहायक शिक्षकों से हर हाल में रायपुर पहुंचने की अपील की है।
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राज्य में कर्मचारियों की मांग को लेकर सिर्फ कमेटी कमेटी-
प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन कर दिया जा रहा है राज्य के कई कर्मचारी संगठन इससे काफी नाराज हैं और 4 साल से कर्मचारियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विगत वर्षों में दर्जनों कमेटी गठित करने के बाद भी एक कमेटी का रिपोर्ट आना तो छोड़िए कमेटियों का बैठक भी नहीं दिया राज्य सरकार कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए कमेटी कमेटी का खेल खेल रही है।
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